चांची कलां गांव में 7.84 लाख की स्ट्रीट लाइट बनी ‘शोपीस’लगने के बाद एक दिन भी नहीं जली

कोन-(मुन्ना लाल जायसवाल)
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कोन(सोनभद्र)।नवसृजित विकास खण्ड कोन के चांची कला गांव में विकास कार्यों की सच्चाई उजागर करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। गांव में कमला चौबे के घर के पास ब्लॉक निधि से लगभग 7 लाख 84 हजार रुपये की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट लगने के बाद से आज तक एक दिन भी नहीं जली। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद यह लाइट शुरू से ही बंद पड़ी है और अब तक केवल शोपीस बनकर रह गई है।
ग्रामीणों के अनुसार, स्ट्रीट लाइट लगने के समय लोगों को उम्मीद थी कि गांव में रोशनी की व्यवस्था बेहतर होगी और रात में आवागमन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन लाइट इंस्टॉल होने के बाद से अब तक इसमें कभी रोशनी नहीं हुई। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बिना चालू किए ही इस परियोजना को पूरा दिखा दिया गया।
गांव में रात के समय अंधेरा बना रहता है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति और भी अधिक असुरक्षित बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि ब्लॉक स्तर से हुए इस कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई है। यदि लाइट लगने के बाद एक दिन भी नहीं जली, तो यह साफ तौर पर कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़ा करता है। लोगों का यह भी कहना है कि संभवतः बिना सही जांच के ही भुगतान कर दिया गया।
यह मामला ब्लॉक प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर कई अहम सवाल खड़े करता है। क्या कार्य पूरा होने से पहले ही उसे पूर्ण घोषित कर दिया गया? क्या तकनीकी निरीक्षण ठीक से नहीं हुआ? और यदि लाइट शुरू से ही बंद है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी?
सरकार गांवों के विकास के लिए ब्लॉक स्तर पर भारी बजट खर्च कर रही है, लेकिन इस तरह के मामले यह दर्शाते हैं कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठते हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस स्ट्रीट लाइट को तत्काल चालू कराया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि ब्लॉक प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और गांव को कब तक इस समस्या से राहत मिलती है।